नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सशक्त भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने गुरुवार को एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित इस समारोह में दोनों संगठनों ने मिलकर व्यापारियों और आम नागरिकों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। साझेदारी का उद्देश्य इस साझेदारी का लक्ष्य व्यापारियों और नागरिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सहित कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इसके लिए सीएससी और कैट देशभर में शिविरों का आयोजन करेंगे, जिससे अंतिम छोर तक जागरूकता और पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। कैट और सीएससी का व्यापक नेटवर्क सीएससी, जो डिजिटल इंडिया मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूरे भारत में 6 लाख से अधिक केंद्र संचालित करता है। ये केंद्र सरकारी योजनाओं को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, कैट 48,000 से अधिक व्यापारिक संघों और 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समझौते के जरिए दोनों संस्थाएं अपने नेटवर्क का उपयोग कर लाखों लोगों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करेंगी। गौरवपूर्ण बयान कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा, "यह समझौता छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए एक नया अध्याय है। हमारी कोशिश है कि देश के हर कोने में व्यापारी और नागरिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।" वहीं, सीएससी के प्रबंध निदेशक संजय राकेश ने कहा, "यह पहल सामाजिक सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ा कदम है। सीएससी के वीएलई स्थानीय समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।" सशक्त भारत की दिशा में कदम यह समझौता सरकार के 'सर्वजन हिताय' के दृष्टिकोण को मजबूत करता है और व्यापारिक समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। इस पहल से लाखों व्यापारियों और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।