उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के नेतृत्व में आगामी 10 मई 2025 को जनपद हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मुख्यालय और तहसील न्यायालयों में होगा, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करना है। इस आयोजन में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के तहत दर्ज मामले, बिजली और पानी से संबंधित विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट से जुड़े मामले, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधी विवाद और प्री-लिटीगेशन मामलों सहित अन्य विवाद शामिल होंगे। इन मामलों का समाधान सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा, जहां पक्षकार आपसी सहमति और सद्भावना के तहत अपने विवाद का निपटारा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा करने का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे पक्षकारों को लंबी अदालती प्रक्रिया से बचने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया त्वरित, किफायती और आपसी सहमति पर आधारित होती है। इसके अलावा, इसमें निस्तारित मामले अंतिम रूप से सुलझाए जाते हैं, जिन पर आगे कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे पक्षकारों को मानसिक और वित्तीय राहत मिलती है। लोक अदालत में भाग लेने वाले सभी पक्षकारों को अपने मामलों के दस्तावेज और संबंधित जानकारी के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, उन्हें सूचना दी गई है कि वे अपने विवाद को सुलझाने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों को आश्वस्त किया है कि उनके मामलों का निस्तारण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। यह पहल न्यायालयों में बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने और जनता को न्याय तक त्वरित पहुंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जनता को त्वरित, प्रभावी और किफायती न्याय प्रदान करना है, जिससे समाज में न्याय और सद्भावना का वातावरण बने। राष्ट्रीय लोक अदालत जैसे प्रयास न्यायिक प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के साथ-साथ विवाद समाधान को अधिक समावेशी बनाते हैं।