उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। जिले की औरंगाबाद नगर पंचायत में भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला विधानसभा में गूंजा। अनूपशहर के विधायक संजय शर्मा ने विधानसभा में नियम 301 के तहत यह मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि अवैध कब्जों को मुक्त कराया जाए और दोषी अधिकारियों व भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

विधायक ने कहा कि औरंगाबाद नगर पंचायत में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं, जिससे क्षेत्र में सरकारी भूमि लगभग समाप्त हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब भी जांच होती है, तो लेखपाल भू-अभिलेखों में हेराफेरी कर सरकारी भूमि का क्षेत्रफल कम दिखा देते हैं और निजी भूमि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाते हैं। इसके अलावा, श्रेणी आठ की भूमि के अवैध बैनामे भी कराए गए हैं, जो पूरी तरह गैरकानूनी हैं।

विधायक संजय शर्मा ने सरकार से मांग की कि 1359 फसली के समय की सरकारी जमीनों के सभी गाटा संख्याओं की स्थिति की जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों व भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। उनकी इस मांग पर विधानसभा सचिवालय के विशेष सचिव मोहम्मद मुशाहिद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तीस दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और भूमाफियाओं के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं।