नई दिल्ली । दिल्ली में नवगठित बीजेपी सरकार अब विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। नए वित्त वर्ष (2025-26) के लिए बजट बनाने में सरकार जुटी हुई है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अलग-अलग वर्ग के लोगों से बजट तैयार करने में सुझाव देने की अपील की थी, आज दिल्ली की महिलाओं को उन्होंने विधानसभा परिसर में खास तौर से आमंत्रित किया और उनके सुझावों को ध्यान से सुनीं। स्कूलों में प्रदान की जाएगी नैतिक शिक्षा: नई सरकार के बजट में दिल्ली की महिलाएं क्या सुझाव देना चाहती हैं, इस पर उन्होंने अपनी राय दी। तमाम महिलाओं ने जो सुझाव दिए उसे मुख्यमंत्री ने नोट भी किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इस बजट में शामिल करने पर जरूर विचार करेंगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं ने जो नैतिक शिक्षा स्कूलों में दिलाने की बात कही है, उसकी वह खुद व्यवस्था करेंगीं। साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि वह घर में बच्चों को मोरल एजुकेशन दें। इसकी जिम्मेदारी भी वह स्वयं लें। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है इसमें किसी भी सूरत में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दिशा में अब तक जो कदम उठाए गए उससे अतिरिक्त और क्या बेहतर हो सकता है इस सरकार फैसला लेगी। संगठनों से विकसित दिल्ली बजट पर चर्चा: रेखा गुप्ता ने कहा, आज का हमारा ये विकसित दिल्ली बजट के लिए महिला संगठनों से चर्चा हुई। दिल्ली के हर वर्ग से महिला पहुंची थीं। सुरक्षा, शिक्षा और महिला के जरूरती मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली की महिलाओं को महिला मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं है। जो-जो क्षेत्र जहां दिल्ली की सरकार को काम करना चाहिए उस पर चर्चा की गई। लोगो को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेंगी। अगले तीन दिन सभी वर्गों के लोगो से बातचीत, कल व्यापार से जुड़े लोगों को बुलाया गया है आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी संवाद करनी है। वे खुद झुग्गी जाएंगी और लोगो से बात करेंगीं। दिल्ली का बजट जनता से जुड़ा होगा। हमने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया है वो पूरा होगा। 2500 रुपए भी मिलेंगे किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं। सीएम 24 घंटे सातों दिन रहेंगी उपलब्ध: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तमाम महिलाओं से कहा कि उन सबके साथ मिलकर काम करना है। महिला सम्मान के लिए वह 24 घंटे सातों दिन वे उपलब्ध रहेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य महिलाओं से संबंधित अन्य समस्याएं पर जो भी सुझाव मिले हैं उन सब पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को लेकर पार्टी ने चुनाव में जो वादे किए थे, विकसित दिल्ली का संकल्प लिया था, वह हर संकल्प को सरकार पूरा करेगी। चाहे 2500 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को देने का हो या अन्य घोषणाएं। अब एजेंडा हमारा चलेगा उनका नहीं। किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं कि चार दिन बचे हैं, तीन दिन बचे हैं।

 दिल्ली की महिलाओं से बीजेपी सरकार के वादे....

 -घरेलू महिला कामगारों को 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव।

-गरीब महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2,500 रुपये की मासिक सहायता।

-गर्भवती महिलाओं को मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत ₹21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट।

-500 रूपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और होली-दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आई महिलाओं ने बजट को लेकर दिए यह सुझाव....

 -रेप केस को रोकने के लिए लड़कों को दी जाए नैतिक शिक्षा। हर स्कूल में एक क्लास लड़कों के लिए जरूर होनी चाहिए।

-कोर्ट में महिला अपराध से जुड़ें मामले की सुनवाई जल्दी हो,

-सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएं।

-महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात में 9 बजे के बाद पीसीआर की गश्त बढ़नी चाहिए।

-होनहार बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

-दिव्यांग महिलाओं के लिए बसें आई हैं, लेकिन उसमें चढ़ने नहीं दिया जाता, पेंशन बढ़ाने पर सरकार विचार करें।

-फ्री स्कीम बंद कर दी जाए, हमें शिक्षित और रोजगार दी जाए।

-स्कूली बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील में मीलेट दिया जाए।

-आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब महिलाओं को विशेष सुविधा दी जाए।

-चौराहों पर भिक्षावृति की रोक लगाई जाए।

-मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज़ पर गायनी क्लीनिक खोले जाए।

-घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय।

-बजट में जो भी सुविधएं दी जाए उसमें कागजी कार्रवाई को कम किया जाएं।

-बेटियों की सम्मान और सुरक्षा पर ध्यान दी जाए।

-एआई शिक्षा महिलाओं को दिलाने की योजना हो, महिलाओं को कौशल विकास करने में ध्यान दिया जाए।

-कोरोना के दौरान जो महिला अपने पति को खो चुकीं हैं अकेली राह गयी उनको बच्चों की फीस देने में परेशानी हो रही है। इसकी व्यवस्था की जाए।

-वर्किंग मदर्स के लिए हर पुलिस स्टेशन में एक क्रेच बनाया जाए।