नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल सरकार की शराब नीति में 2,002.68 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आआपा की नीतियों से राजस्व में भारी नुकसान हुआ है। इसमें अवैध रूप से दुकानें खोलने से 941.53 करोड़ का घाटा, सरेंडर किए गए लाइसेंसों की फिर से नीलामी न करने से 890 करोड़ रूपये की हानि। कोविड़-19 के नाम पर जोनल लाइसेंसियों को 144 करोड़ रूपये की छूट, सुरक्षा जमा राशि ठीक से न लेने से 27 करोड़ रूपये का नुकसान शामिल है। सचदेवा ने कहा कि आज न सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरा देश देख रहा है कि आप-दा सरकार की शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सरकार के कार्यो का लेखा-जोखा होती है। इसे सार्वजनिक करने का काम सरकार का है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विधानसभा में पेश कर आआपा के घोटालों को बाहर लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अब मामले जारी जांच की गति तेज हो गई है जिसमें पता चला है कि मनीष सिसोदिया ने सभी रिपार्ट को कूड़े में फेक दिया था। अब शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल, सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया सामने आकर जवाब दें। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कैग रिपोर्ट को आज विधानसभा की पटल पर रखा गया । लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाए। दो हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का घोटाला आज पता चला। तिवारी ने कहा कि केजरीवाल इनकम टैक्स के अधिकारी है लेकिन उन्होंने इतने भ्रष्टाचार किए हैं और आज सारे भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कैग रिपोर्ट से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी (आआपा) ने दस साल तक दिल्ली को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का भ्रष्टाचार करने का काम पहले दिन से ही तय था कि सरकार बनाकर के भ्रष्टाचार करेंगे। खंडेलवाल ने कहा कि शराब नीति बनाते समय केजरीवाल ने न कैबिनेट की मंजूरी ली न ही गवर्नर की। जिससे की इतना बड़ा घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा के सत्र में लगभग नौ विधायकों का सदन में न होना ये बताता है कि वे सभी आम आदमी पार्टी (आआपा) को छोड़ रहे हैं।