उजाला हितैषी एक्स्प्रेस,

बुलंदशहर (हितेश शर्मा)। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में पशुपालन, मत्स्य, लघु सिंचाई और नेडा विभाग की योजनाओं और कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत पशुपालन विभाग की विस्तृत समीक्षा से हुई, जिसमें मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की। गौशालाओं और संरक्षित गौवंशों की भरण-पोषण व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गौवंशों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि अक्टूबर 2024 तक का भुगतान हो चुका है और शेष माह का भुगतान प्रक्रिया में है। जनपद में निर्माणाधीन दो वृहद गौ आश्रय स्थलों के निरीक्षण और गुणवत्ता युक्त सामग्री के उपयोग के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में बैकयार्ड पोल्ट्री योजना, बकरी पालन योजना और नंद बाबा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए इनके प्रचार-प्रसार पर जोर दिया गया ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ ले सकें। नेडा विभाग की समीक्षा के दौरान पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 2027 तक 50,000 घरों पर सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य की समीक्षा की गई। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है, और जनपद में सात वेंडर सोलर पैनल लगाने का कार्य कर रहे हैं। बैठक में योजना के प्रचार-प्रसार और जनता को इसके लाभों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए गए, जिससे लोग बिजली बिल शून्य कर सकते हैं या ग्रिड को बिजली बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसमें विभागों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा में योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए। विभाग द्वारा जारी की जाने वाली एनओसी के निस्तारण में तेजी लाने और लंबित आवेदनों को शीघ्र सुलझाने पर विशेष जोर दिया गया। मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान सहायक निदेशक मत्स्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री मत्स्य योजना, मछुआ कल्याण कोष, मछुआ गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने, निषाद बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य एयरेशन सिस्टम योजना और रिवर रेचिंग योजना के तहत किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई। किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत मछुआरों को लोन दिलाने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

मछुआ दुर्घटना योजना के तहत दुर्घटना की स्थिति में 25,000 से 5 लाख रुपये तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। बैठक में निर्देश दिया गया कि किसी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री कुलदीप मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।