नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने हरित प्रौद्योगिकियों से जुड़े महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य शृंखला बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन’ को मंजूरी दी है। इसपर सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपये के व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा 18 हजार करोड़ रुपये के अपेक्षित निवेश के साथ महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास का भी प्रस्ताव है। इस मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण का समर्थन करने के प्रावधान शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में और उच्च तकनीक वाले उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में महत्वपूर्ण खनिजों की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए पिछले दो साल में भारत सरकार ने कई पहल की हैं। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप वित्त मंत्री ने बजट में मिशन की स्थापना की घोषणा की थी।