हापुड़। भारत सरकार की स्वामित्व योजना ने ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक प्रदान करके आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इस योजना के तहत जनपद हापुड़ के 70 गांवों के 20,226 लाभार्थियों को "घरौनी" प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन सभागार, लखनऊ में किया गया, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संबोधित किया गया। इसका सजीव प्रसारण श्री सरस्वती विद्यालय, हापुड़ में किया गया, जहां मुख्य अतिथि मा0 राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी, जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा, पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लाइव संवाद रहा। उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि इससे संपत्ति विवाद कम होंगे और ग्रामीणों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस अवसर पर ग्रामीणों को बधाई देते हुए कहा कि "घरौनी" प्रमाण पत्र से लोग न केवल अपने घर के मालिक बनेंगे, बल्कि उनकी संपत्तियां अब कानूनी रूप से सुरक्षित होंगी।

मुख्य अतिथि का संबोधन

मा0 राज्य मंत्री श्री जसवंत सैनी ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा, "अब आपको आपके मकान पर वैध अधिकार मिल गया है। यह सरकारी पहल आपकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे से बचाएगी।" उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक स्थिरता लाने में सहायक होगी।

जिलाधिकारी का वक्तव्य

जिलाधिकारी श्रीमती प्रेरणा शर्मा ने "घरौनी" प्रमाण पत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि इस योजना से संपत्ति पर वैधता मिलने के बाद ग्रामीणों को बैंकों से आसानी से ऋण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्वरोजगार और व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, आबादी क्षेत्रों में राजस्व विवादों में कमी आएगी और लोगों को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

भूलेख का डिजिटलीकरण: धोखाधड़ी पर रोक

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि स्वामित्व योजना के तहत भूलेख का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे भू-माफियाओं द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। पहले की स्थिति में, एक ही जमीन को कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी जाती थी, जिससे विवाद उत्पन्न होते थे। अब इस प्रक्रिया के पारदर्शी होने से इस प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं

इस कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों ने अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि "घरौनी" प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्हें अपने घर का मालिकाना हक मिला है, जिससे उनके मन में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न हुआ है।

कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य

इस अवसर पर जनपद के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर, हापुड़ विधायक श्री विजयपाल आढ़ती, गढ़मुक्तेश्वर विधायक श्री हरेंद्र सिंह तेवतिया, धौलाना विधायक श्री धर्मेश तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नरेश तोमर, मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गौतम, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्योत्सना बंधु और उप जिलाधिकारी हापुड़ अंकित वर्मा प्रमुख थे।

स्वामित्व योजना का महत्व

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्रदान करना है। इस योजना के तहत "घरौनी" प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो संपत्ति के मालिकाना हक को प्रमाणित करता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी, भू-माफियाओं पर अंकुश लगेगा और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

"घरौनी" प्रमाण पत्र मिलने से ग्रामीण बैंकों से ऋण लेकर अपने व्यवसाय और स्वरोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा, यह योजना ग्रामीण समाज में स्थिरता और सद्भावना को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।

निष्कर्ष

स्वामित्व योजना न केवल ग्रामीण संपत्ति विवादों का समाधान करती है, बल्कि यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की यह पहल लाखों ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। हापुड़ में आयोजित कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि सरकार ग्रामीण विकास और सशक्तिकरण के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है।