नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली भाजपा के विधायकों ने  विधानसभा प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और कैग की सभी 14 रिपोर्ट्स को सदन पटल पर रखने की मांग की। विधायकों ने अपने हाथ में तख्तियां ली हुईं थी जिन पर ‘विधानसभा का सत्र बुलाओ, सीएजी रिपोर्ट सदन में लाओ’ और सीएजी रिपोर्ट मत दबाओ, विधानसभा का सत्र बुलाओ, सीएजी रिपोर्ट सदन में लाओ’ जैसे नारे लिखे हुए थे। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अभय वर्मा, अजय महावर, जितेंद्र महाजन और अनिल वाजपेयी भी उपस्थित थे। विजेंद्र गुप्ता ने आआपा सरकार पर अपने भ्रष्टाचार और वित्तीय कारगुजारियों को छुपाने के मकसद से जानबूझकर कैग की रिपोर्ट्स को सदन पटल में न रखने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से भाग रही है। भाजपा विधायकों ने सरकार पर लोकतंत्र की दिनदहाड़े हत्या करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार अपने तानाशाही तरीके से सदन को चलाती रही है और भाजपा विधायकों को सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करने देती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी आवाज़ को लगातार दबाया गया और कैग की रिपोर्ट्स को सदन में रखने की उनकी मांग को सरकार अनसुना करती रही। मजबूरन भाजपा विधायक दल को हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। जिस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने दो-तीन दिन के अंदर ही कैग की रिपोर्ट्स को सदन में रखने का आश्वासन कोर्ट के समक्ष दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर 19-20 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने और उसमें रिपोर्ट्स प्रस्तुत करने के लिए कहा, इसके बावजूद सरकार ने अभी तक सत्र बुलाने की कोई घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की मनमानी और तानाशाही स्वीकार नहीं की जाएगी। विपक्ष सड़कों पर आंदोलन चलायेगा और सरकार को मजबूर कर देगा कि वह विशेष सत्र बुलाकर कैग की रिपोर्ट्स को सदन के पटल पर रखे। अगर तब भी सरकार ने ये रिपोर्ट्स प्रस्तुत नहीं की तो विपक्ष फिर से हाई कोर्ट की शरण लेगा। विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताने के बाद भाजपा के सभी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल से भेंट कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उसमें सरकार को कैग की सभी 14 रिपोर्ट्स पेश करने का आदेश देने की मांग की।